कर्ज प्रक्रिया पध्दत –
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यामधील 202 ठिकाणी वखार केंद्रांमधून शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालापोटी त्यांना कर्जाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित वखार केंद्राद्वारे बॅंकेने पुरस्कृत केलेल्या विहीत नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वखार महामंडळाकडून केली जाते. के.वाय.सी. नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता एकदाच केली जाते. सदर दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस प्राप्त होते. कागदपत्रांची छाननी होऊन, संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पध्दतीनेच बॅंकेच्या कर्ज बोजाची नोंद होते. त्यानंतर वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या मुल्याच्या 70 टक्के इतकी रक्कम कर्ज मागणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे कर्जाची रक्कम वितरीत केली जाते. या सर्व प्रक्रियेस जास्तीत जास्त 4 तासांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यास बँकेत यावे लागत नाही. या कर्जाची मुदत 6 महिने असल्याने, सदर मुदतीत आवश्यकतेनुसार कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक व विक्री करतात.
कर्जाची परतफेड
अत्यंत जलद पध्दतीने होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळते. तसेच योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य असल्याने त्याचा फायदाही होतो. राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आजपर्यंत प्राफ्त झालेल्या एकूण 4,543 शेतकऱ्यांच्या अर्जापोटी केलेल्या 100 कोटी कर्ज वितरणापैकी एकूण 2,555 शेतकऱ्यांनी सुमारे 55 कोटी इतक्या कर्जाची परतफेड केली आहे. उर्वरित 1,988 शेतकऱ्यांकडे 45 कोटींची येणे बाकी आहे.
बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना
याच धर्तीवर विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येते. स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गतही शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे. त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नागपूर येथे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन चर्चा केली आहे.
स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक
या योजनेमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले जाणार आहे. महामंडळातर्फे या शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्रत उंचवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. अशा कापसाचे जिनिंग प्रेसींग करुन त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, अशा कापसाचे योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे ही सर्व कामे महामंडळाकडून केली जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक केल्या जाणाऱ्या कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलदरित्या कर्ज मंजूरी व वितरण करुन देण्याची योजना, कापूस महामंडळ व ब्लॉक चेनच्या सहकार्याने राज्य बँकेतर्फे लवकरच राबविली जाणार आहे.