crop insurance : पीक विमा सुधारित दरानुसार शेतकऱ्यांना 1,500 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आणि निकष शिथिल करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यापूर्वी संततधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषांशिवाय 750 कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती.
👉27 लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार रुपये मिळणार येथे क्लिक करा
मात्र, राज्य सरकारने पीक विम्याचे निकष ठरवले होते. मात्र, अनेक शेतकरी विहित निकषात बसत नसल्याने हे निकष शिथिल करून सुधारित दरानुसार मदत देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वीचे निकष पूर्ण केले आहेत आणि ज्यांना मदत मिळाली आहे त्यांनाही सुधारित दरातील फरकाची भरपाई दिली जाईल. महसूल विभागात २४ तासांत ६५ मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाल्यास तो अतिवृष्टी मानला जातो. त्यानुसार पंचनामा केला जातो. मात्र, अतिवृष्टी नसतानाही सततच्या पावसाने नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे अतिवृष्टीच्या निकषात बसत नसतानाही काही गावांमध्ये सततच्या पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास विशेष बाब म्हणून मदत देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवला होता. मात्र, कोणतीही मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. crop insurance
अशी सुधारित मदत मिळेल 8,500 रुपये प्रति हेक्टरपर्यंतच्या जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 6,800 रुपये ऐवजी 8,500 रुपये. प्रति हेक्टर 13,500 रुपये वरून बागायती पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 17,000 रुपये. प्रति हेक्टर 22,500 रुपये प्रति हेक्टर नुकसानीसाठी 17,000 रुपये. बारमाही पिके (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत). मदत नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी निकष शिथिल करू नयेत, अशी सूचना केली. मात्र, निकषांशिवाय मदत वाटप केल्याने निकषांनुसार मदत वाटप झाल्यास संताप निर्माण होण्याची भीती सरकारला आहे. crop insurance status
👉50000 प्रोत्साहन अनुदान, जिल्हावाईज यादी पहा
सरकारी तिजोरीवर 1,272 कोटींचा बोजा आर्थिक वर्षात 6,247.30 कोटींचे अंदाजपत्रक करण्यात आले असून, आतापर्यंत 16.55 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. संततधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जाईल. त्यामुळे 1 हजार 272 कोटी 22 लाख 41 हजार रुपयांचा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे. 487 महसूल मंडळांपैकी केवळ 15 मंडळांनाच निधी दिला जाणार असेल तर उर्वरित शेतकर्‍यांमध्ये मदतीबाबत नाराजी निर्माण होऊ शकते, अशी भीती बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे 2022 च्या पावसाळ्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
